नई दिल्लीः आए दिन खूब चर्चा होती रहती है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों (central employee) की रिटायर्ड उम्र में बदलाव करने जा रहे है. यानी सरकार कर्मचारियों (government employee) को समय सेवानिवृत्त कर देगी. सोशल मीडिया पर भी इन बातों का खूब दावा किया जा रहा है. इससे कर्मचारियों के मन में भी असमंजस था कि सरकार क्या सच में रिटायर्ड की मैक्सिमम उम्र सीमा में कमी करने वाली है.
कहीं कर्मचारियों (employee) की दक्षता और क्षमता के आधार पर तो प्लानिंग नहीं चल रही. कभी आधी नौकरी करान के बाद सरकार कम क्षमतावान कहकर जबरदस्ती रिटारयर्ड कर दे. सरकार की ओर से अब इन अफवाहों पर पूर्ण तरीके से ब्रेक लगा दिया है. सरकार ने संसद में रुख स्पष्ट करते हुए बड़ी बातें कही हैं. सरकार (government) ने रिटायर्ड उम्र सीमा को लेकर क्या कुछ कहा, यह सब आर्टिकल में नीचे जान सकते हैं.
केंद्र सरकार ने कही बड़ी बात
केंद्र सरकार (central government) ने संसद में साफ करते कर्मचारियों में फैल रहा असमंजस से भी पर्दा पूरी तरह हट गया. सरकार (government) की तरफ से कहा गया कि कहीं धुआं है और न ही चिनगारी. धुएं का डर है, जो कर्मचारियों, उनके परिजनों या आम लोगों के मन में फिजूल का बैठा हुआ है. भारत सरकार कर्मचारियों के बारे में इस तरह का कोई फैसला नहीं लेने जा रही है.
सरकार ने बतााय कि ऐसा कोई प्रस्ताव भी नहीं है, जिस पर विचार चल रहा हो. सरकार के बयान से साफ हो गया कि कर्मचारियों की अधिकतम सेवानिृत्त आयु में कोई बदलाव नहीं होने वाला है. बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने सरकार से ही सवाल पछा था. उन्होंने सवाल किया कि साल 2000 के बाद मन में पैदा हुआ लोगों के रोजगार के लिए सरकार क्या करने वाली है? सेवानिृत्त सीमा को लेकर भी उन्होंने सवाला किया, जिसका सरकार की तरफ से जवाब देते हुए पूरी तरह से खंडन किकया गया है.
8वें वेतन आयोग पर क्या होगा?
केंद्र की मोदी मोदी सरकार 3.0 का अपना दूसरा पूर्ण बजट 1 फरवरी 2025 को पेश करने वाली है. इसी बजट से कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग पर बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर बड़ा फैसला ले सकती है. अगर गठन किया गाय तो फिर इसे साल 2026 में लागू किया जा सकता है. हालांकि, आधिकारिक रूप से अभी 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई सकारात्मक बयान सामने नहीं आया है.