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8th pay commission: नया वेतन आयोग लागू होते ही कितनी हो जाएगी IAS अफसर की सैलरी? जानें कैलकुलेशन

8th pay commission: मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग (8th pay commission) कब तक लागू करेगी, यह चर्चाएं तेजी से चल रही हैं. अभी इसे लागू करने की किसी तरह का...

: मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग (8th pay commission) कब तक लागू करेगी, यह चर्चाएं तेजी से चल रही हैं. अभी इसे लागू करने की किसी तरह का डेडलाइन तय नहीं है. लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी की मानें तो साल 2027 में कभी इसे लागू किया जा सकता है. 8वां वेतन आयोग लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों (central employee) की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी.

7वें वेतन आयोग () की अवधि 31 दिसंबर को खत्म हो चुकी है. अब सभी के मन में नए वेतन आयोग के लागू होते ही सैलरी बढ़ने (salary hike) का असमंजस है. लोगों के मन में सवाल है कि 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ेगी. आईएएस अधिकारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा, कैलकुलेशन खबर में समझ लें.

कितनी बढ़ सकती है आईएएस की सैलरी

8वां वेतन आयोग (8th pay commission) लागू होने के बाद आईएएस अधिकारी की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी. हालांकि, सैलरी का पैमाना पेय लेवल और फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर रह सकता है. मौजूदा समय में बेसिक पेय 56100 रुपये है. अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 रहता है तो सैलरी भिन्न हो सकती है.

जैसे कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 फैक्टर 1.92 रहता है तो बेसिक पे 107700 के लगभग हो सकती है. इसके अलावा किसी अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो यह 160000 को पार कर सकती है.

मतलब नेट सैलरी, एचआरए, टीए को मिलाकर एक नए आईएएस अधिकारी की ग्रॉस सैलरी 1.70 लाख रुपये से 2 लाख रुपये प्रति महीने के बीच पहुंच सकती है. यह सैलरी अधिकारियों को बड़ी राहत प्रदान करेगी. महंगाई से पार पाने में कारगर साबित होगी.

नया वेतन आयोग कब तक लागू की संभावना

केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2027 में लागू की जा सकती हैं. इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू माने जाने की संभावना है. भारत में हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है. 1 जनवरी 2016 को सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था.

इस आयोग ने 31 दिसंबर 2026 को पूरे दस साल कर लिए. सरकार ने 8वां वेतन आयोग के गठन करने में देरी कर दी, जिसकी वजह से 1 जनवरी 2026 को नया वेतन आयोग लागू नहीं हो सका. समीक्षा रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे जल्द ही लागू किए जाने की संभावना है.

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