नई दिल्लीः सरकारी कर्मचारी (Central Employee) की सैलरी में नए वेतन आयोग का बड़ा ही महत्व होता है. इससे ना सिर्फ सैलरी बढ़ती है, बल्कि कई तरह के भत्तों में भी बढ़ोतरी हो जाती है. इसलिए ही कर्मचारी वर्ग नए वेतन आयोग के गठन का इंतजार बड़ी ही बेसब्री के साथ कर रहे हैं. सरकार की तरफ से अगर 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लागू किया गया तो फिर सैलरी में बंपर इजाफा किया जा सकता है, जो किसी बड़े ऑफर की तरह होगा.
8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में 186 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जो किसी तोहफे की तरह होगा. सरकार फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी (Fitment Factor) करने वाली है, जो हर किसी के लिए डोज की तरह साबित होगी. हालांकि, सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है. मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह का दावा किया जा रहा है.
सैलरी में होगी कितनी बढ़ोतरी?
8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के लागू होते ही फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर (Fitment Factor Hike) 2.86 हो सकता है, जिसके बाद सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होनी तय है. अगर ऐसा हुआ तो फिर सैलरी में 186 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये महीना हो जाएगी. इस हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी में करीब 34,000 रुपये का इजाफा किया जाएगा.
मौजूदा समय में 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के गठन बाद कर्मचारियों की सैलरी 18,000 रुपये है. फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी (Fitment Factor Hike) के बाद पेंशन भी काफी बढ़ जाएगी. कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 9000 रुपये से सीधे 25,740 रुपये हो जाएगी, जो किसी गुड न्यूज की तरह होगी. हालांकि, सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) पर अभी कुछ नहीं कहा है. मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें कही जा रही हैं.
कब लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग?
केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employee) को जानना होगा कि कब 7वां वेतन आयोग (7th pay commission) लागू किया गया था? दरअसल, केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2014 में किया था, जिसे 1 जनवरी 2016 को लागू कर दिया गया था. सरकार हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू करती है.
7वें वेतन आयोग (7th pay commission) को लागू हुए करीब 10 साल का समय बीत गया है. अब उम्मीद है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू कर सकती है, जिससे सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होने की संभावना है. हालांकि, सरकार के किसी भी जिम्मेदार ने नए वेतन आयोग को लेकर कुछ नहीं कहा है.