8th Pay Comission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की चर्चा काफी समय से चल रही है, और अब इस मुद्दे पर सरकार का एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रही है, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थापना का कोई निश्चित समय नहीं है।
इस बयान ने केंद्रीय कर्मचारियों के बीच हलचल मचा दी है, क्योंकि वे यह जानना चाहते हैं कि अगला वेतन आयोग कब लागू होगा और इससे उनकी सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकार वर्तमान समय में 6वें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों को सैलरी दे रही है और 7वें वेतन आयोग के तहत बदलाव किए गए हैं।
8वें वेतन आयोग के संभावित प्रभाव:
1. सैलरी में बढ़ोतरी: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है, जैसा कि पिछले वेतन आयोगों में हुआ था।
2. डीए (Dearness Allowance) में बदलाव: महंगाई के आधार पर डीए को और बढ़ाने की संभावना है।
3. पेंशन और अन्य लाभ: पेंशन, एरियर और अन्य भत्तों में भी बदलाव हो सकता है।
आगामी कदम:
सरकार ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया है, और केंद्रीय कर्मचारियों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए जल्द ही कोई आधिकारिक घोषणा हो सकती है। हालांकि, यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलने में कुछ समय लग सकता है।
इसलिए, कर्मचारियों को अभी भी अगले वेतन आयोग के बारे में पूरी जानकारी का इंतजार है, जो उनकी सैलरी और भत्तों में सुधार ला सकता है।
3 दिसंबर 2024 को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में एक अहम बयान दिया। उन्होंने बताया कि फिलहाल सरकार का 8वें वेतन आयोग को लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों का निर्धारण किया जा रहा है, और अगले वेतन आयोग के गठन के बारे में कोई योजना अभी तक नहीं बनाई गई है।
इस बयान ने उन खबरों और अटकलों पर विराम लगा दिया है, जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि सरकार जल्दी ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है।
इससे यह साफ हो गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगले वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बारे में फिलहाल सरकार की कोई योजना नहीं है, और यह स्थिति 7वें वेतन आयोग के तहत जारी रहेगी।