नई दिल्लीः केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employee) और पेंशनर्स की जल्द ही लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से खजाने का पिटारा खुलने जा रहा है. आपको जानकर खुशी होगी कि सरकार की तरफ से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है, जिसके बाद सैलरी में बंपर इजाफा होना तय माना जा रहा है. ताजा रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉवंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कुछ दिन पहले फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बढ़ोतरी करने का सुझाव केंद्र सरकार को दिया है.
अगर सरकार ने इस सुझाव पर मुहर लगा दी तो फिर कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने तय है. गोपाल मिश्रा ने सरकार को फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ाकर 2.86 करने की मांग की है. हालांकि, सकार की तरफ से अभी इस पर कुछ नहीं कहा है. मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह का दावा किया जा रहा है.
फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी के बाद कितनी होगी सैलरी?
कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ पहुंचाने के लिए NC-JCM के सचिव ने सरकार से 8 वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.86 तक करने की मांग कर दी दहै. इससे पहले 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ाकर 2.57 तक करने की सिफारिश लागू हुई है, जिसके बाद सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी. उस समय कर्मचारियों का मिनिमम वेतन 7 हजार से बढ़कर 17990 रुपये तक हो गया था.
अगर अगर फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ाकर 2.86 किया गया तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 17,990 रुपये से बढ़कर 51,451 रुपये तक हो जाएगा. जो किसी बढ़ी बढ़ोतरी की तरह होगी. इस हिसाब से न्यूनतम बेतन 34,000 रुपये तक बढ़ जाएगा. सरकार की तरफ से इसे लेकर किसी तरह का बयान सामने नहीं आ पाया है.
जानिए फिटमेंट फैक्टर क्या होता?
आपको जानना होगा कि फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) क्या होता है? दरअसल, फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है, जिसके जरिए सरकार की तरफ से सैलरी और पेंशन को संशोधित किया जाता है. फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर ही सैलरी में बढ़ोतरी होती है. सरकार ने साल 2016 में 7th Pay Commission लागू किया गया था. तब फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.57 करने का ऐलान किया था.
8वें वेतन का क्या गठन होगा?
केंद्र सराकर की तरफ से अब 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार की तरफ से किसी तरह का ऐलान नहीं किया गया है. माना जा रहा है कि सरकार साल 2026 तक इसका गठन किया जाएगा. इसके बाद करीब एक साल का समय समीक्षा में लग जाएगा, जिसे फिर लागू किया जा सकता है. सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से अभी कुछ नहीं कहा गया है.