7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब गुड न्यूज मिलने जा रही है. सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते का इंतजार खत्म करने वाली है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की किस्मत चमकना तय है. माना जा रहा है कि सरकार की ओर से इस बार डीए में करीब 1 फीसदी का इजाफा किया जा सकता है, जिससे सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होना बिल्कुल तय है.
डीए बढ़ोतरी का लाभ एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को होगा. सरकार डीए एरियर देने से पहले ही इनकार कर चुकी है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी बड़े झटके की तरह है. इतना ही नहीं 8वें वेतन आयोग के गठन पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है. यह तय हो हया है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने वाली है. डीए बढ़ोतरी की तारीख का तो अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट्स में सितंबर तक का दावा किया जा रहा है.
डीए में होगी इतने फीसदी की बढ़ोतरी
केंद्र सरकार सितंबर महीने में 3 फीसदी डीए बढ़ाने का ऐलान करेगी, जिसका खुलासा भी लगभग हो चुका है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गणना में इतना ही डीए बढ़ना तय है. इसके बाद फिर यह बढ़कर 53 फीसदी हो जाएगा, जो किसी बूस्टर डोज की तरह होगा. वर्तमान में कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डीए का लाभ मिल रहा है.
सरकार जो अब डीए बढ़ाने का फैसला लेगी, उसका लाभ करीब 1 करोड़ परिवारों को होना संभव माना जा रहा है. आखिरी बार मार्च में 4 फीसदी डीए बढ़ाया गया था, तभी से अब सरकार के अगले आदेश का इंतजार है. 3 फीसदी डीए के हिसाब से कर्मचारियों के वेतन में मोटा इजाफा देखने को मिलेगा.
कर्मचारियों की सैलरी 40000 रुपये तो 3 फीसदी डीए के हिसाब से 1200 रुपये महीने का इजाफा देखने को मिलेगा. हर साल का हिसाब से लगाए तो 12400 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. 50000 रुपये की सैलरी पर 3 फीसदी के हिसाब से करीब 1500 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा. सालाना का हिसाब से लगाए तो 18,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
18 महीने का डीए एरियर नहीं मिलेगा
मोदी सरकार 18 महीने का डीए एरियर देने से इनकार कर चुकी है. राज्यसभा में सरकार ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया था. राज्य वित्त मंत्र पंकज चौधरी ने राज्यसभा में विपक्षी सांसद का जवाब देते हुए 18 महीने का डीए एरियर देने से बिल्कुल साफ मना कर दिया था. उन्होंने कहा था कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारी इसकी लंबे समय से मांग कर रहे थे, जिस पर सरकार ने बड़ा झटका दिया था.