Pensioners Update: भारत सरकार द्वारा पेंशन योजनाओं में बदलाव के तहत डिजिटल पेमेंट पेंशन प्रणाली को प्राथमिकता दी गई है। 2025 से लागू होने वाले इन नए नियमों के अनुसार, पेंशन भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग अनिवार्य किया जा सकता है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
1. पारदर्शिता में सुधार: डिजिटल प्रणाली से धोखाधड़ी और अनियमितताओं को रोका जाएगा।
2. तेजी से भुगतान: डिजिटल माध्यम से पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाई जाएगी
3. सरल प्रक्रिया: लाभार्थियों को भौतिक दस्तावेज़ों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।
लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक खाता आधार और पेंशन पोर्टल से जुड़ा हो। इस कदम से समाज के जरूरतमंद वर्गों को समय पर आर्थिक मदद मिल सकेगी।
भारत सरकार के नए पेंशन नियमों के तहत, पेंशन भोगियों को डिजिटल खाता प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें अपनी पेंशन संबंधी जानकारी आसानी से कहीं से भी प्राप्त हो सकेगी। यह ऑटोमेटिक डिजिटल पेंशन प्रणाली (Automatic Digital Pension System) के तहत पेंशन राशि अब हर माह की पहली तारीख को सीधे पेंशनभोगी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी।
इसके अतिरिक्त, नए नियमों में न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 9000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जो पुरानी पेंशन राशि से 155 प्रतिशत ज्यादा है। यह बदलाव पेंशनभोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले कम पेंशन प्राप्त कर रहे थे।
इस बदलाव से पेंशन प्रणाली में सुधार होगा और पेंशनभोगी अपनी पेंशन राशि को डिजिटल माध्यम से आसानी से ट्रैक कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक होगी।2025 से लागू होने वाले इन नए नियमों के अनुसार, पेंशन भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग अनिवार्य किया जा सकता है। इसके उद्देश्य बहुत हैं,
लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक खाता आधार और पेंशन पोर्टल से जुड़ा हो। इस कदम से समाज के जरूरतमंद वर्गों को समय पर आर्थिक मदद मिल सकेगी।