PM Awas Yojana. केंद्र में मोदी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना एक जबरदस्त योजना है। इसके तहत शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके साथ यहां पर सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया गया है। सामने आया कि देश के बिहार राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की वेटिंग लिस्ट लाखों आवेदन की हो गई है। जिससे आप सरकार की ओर से लोगों को कई प्रकार की आस है।
दरअसल सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में कई अहम अपडेट करते हुए नए तरीके से कार्ययोजना बनाई है, जिससे यहां अब करोड़ों लोगों को सरकार घर का तोहफे देने जा रही है।
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इस राज्य में 13.50 लाख आवेदन पेडिंग
तो वही खबरों में बताया जा रहा है, कि बिहार राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवदकों कीसंख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ते हुए 13.50 लाख से अधिक पहुंच गई है। जिससे इस प्रतीक्षा सूची में लाखों लोग शामिल है, बता दें कि यहां पर आवेदकों की लंबी लिस्ट होने के वजह बड़ी है।
मोदी सरकार की ओर से पिछले तीन वित्तीय वर्ष से बिहार को कोई लक्ष्य नहीं मिला, जिससे वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-2024 के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष यानि 2024-2025 भी है।
केन्द्र सरकार ने मंत्री श्रवण कुमार ने की बड़ी मांग
हालांकि अब उम्मीद है कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार ढाई से तीन लाख आवास की मंजूरी दे देगा। इस कढ़ी में एक बड़ा अपडेट आते हुए बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर कम से कम छह लाख प्रधानमंत्री आवास देने की मांग की है, जिससे अब जल्द ही इस पर केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है।
उपयोगिता प्रमाण पत्र में हो रही देरी
हालांकि योजना में कई प्रकार की समस्या आ रही है, जिससे यहां पर खबरों में सामने आई जानकारी में मौजूदा समय में लगभग 50 हजार प्रधानमंत्री आवास का उपयोगिता प्रमाण लंबित है। जिससे यह भी वजह से केंद्र सरकार को नया लक्ष्य देने में समय लग रहा है।
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तो वही बिहार सरकार के सामने एक बड़ी समस्या यह है, कि इस उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के लिए सैकड़ों की संख्या ऐसे आवंटी जिनका आवास आधूरा रह गया। अब उनके परिवार में कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो वही इस योजना में तरह-तरह के परेशानी आ रही हैं। जिससे सरकार जल्द ही नए कदम उठा सकती है।