Pm awas yojana.केंद्र में मोदी सरकार ने आम बजट में तो नहीं बल्कि इसके बाद ही सही बड़ा ऐलान कर किया है। जिससे देश में लाखों करोड़ों लोगों के लिए सस्ते में घर की आस पूरी होने वाली है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले चरण को लेकर क्रियान्वयन पर घोषणा कर दी है। जिस देश के अलग-अलग देश में तीन करोड़ और घर बना प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 2 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 1 करोड़ अतिरिक्त घरों के बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार चाहती है, हर गरीब का घर तो बड़ी योजना संचालित हो रही है।
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Pm awas yojana में होगा इतना बजट खर्च
सरकार ने यहां पर पीएम आवास योजना (ग्रामीण) करोड़ों रुपये का प्रावधान कर दिया है, जिससे मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2028-29 तक की अवधि के लिए कुल 3,06,137 करोड़ रुपये के खर्च करने जा रही है। जिससमें 2,05,856 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 1,00,281 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा शामिल होगा।
पीएमएवाई-ग्रामीण में ये ऐलान कर देगा दिल खुश
तो वही सरकार यहां पर पीएमएवाई-ग्रामीण के में कई बड़े प्लान की जानकारी दी है, जिससे इस वर्ष 31 मार्च तक पीएमएवाई-ग्रामीण के पिछले चरण के अधूरे मकान इस वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पूरे कर लिए जाएंगे। सरकार ने बताया है, कि प्रस्तावित 2 करोड़ मकानों से लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलने जा रहा है।
पीएमएवाई-ग्रामीण में लोगों को मिलेगा सस्ते में आवास
मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान बड़ी कार्ययोजना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बनाई है, जिसमें मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये में घर बनाए जाएगें, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में 1.30 लाख रुपये की मौजूदा प्रति घर सहायता होगी, जिससे यहां पर इन क्षेत्रों के लिए पर 2 करोड़ से घरों के निर्माण का प्रावधान किया गया है।
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शहरी योजना मोदी सरकार ने खोल दिया खजाना
तो वही लाखों लोगों के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को नए घर मिलेगें, यहां पर नए घर तो बनाए जाएगें बल्कि लोग नए घर की खरीद और किराये पर लेने के लिए सरकार 2.30 लाख करोड़ रुपये की मदद पा सकते हैं।