8th Pay Commission: अगर आप के घर में कोई सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारक है, तो आप के लिए खुशखबरी है। सरकार ने अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़े अपडेट दिए है। जिसमें 8वें वेतन आयोग में में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली और स्टैंडर्ड कंजम्पशन नॉर्म्स (SCN) लेकर है। बता दें कि कर्मचारी संगठनों के मांग में सरकार ने सदन में बड़ी बात कही है। जिसके बारे में आप को जनाना बहुत ही जरुरी है।
बता दें कि इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है। जिससे हर यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जिसके बारे में कर्मचारी संगठनों, सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक को इंतजार था। हम यहां पर सरकार के द्धारा दिए गए अपडेट के बारे में बता रहे हैं।
बता दें कि देश में काफी समय से कर्मचारी संगठनों पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की मांग रही है। जिसमें उन कर्मचारियों के लिए भी OPS बहाल हो, जो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं। हालांकि सरकार ने इसके मामले में कोई ठोस काम नहीं किया है। सरकार के ओर से यह मांग मानी जाती है, तो लाखों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद स्थायी पेंशन का बेनेफिट का लाभ मिलेगा।
हालांकि नई स्कीम संचालित हो रही है, जिसमें नई पेंशन स्कीम (NPS) के तहत बाजार पर निर्भर है, अगर कोई कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनता है तो इसमें सैलरी से भी पैसे कटते हैं। पेंशन के लिए रकम जमा होती रहती है।
स्टैंडर्ड कंजम्पशन नॉर्म बढ़ाने की मांग
कर्मचारी या पेंशनधारक से जुड़े संगठनों ने मांग की है, कि स्टैंडर्ड कंजम्पशन नॉर्म (SCN) को बढाया जाए, जिसे मौजूदा 3% से बढ़ाकर 3.6% किया जाए। इस नॉर्म के बारे में आप को बता दें कि इससे न्यूनतम पोषण और जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की कितनी कमाई होनी चाहिए, यह तय किया जाता है। जिसका असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर होता है। सरकार इसे बढ़ाती है। कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौत्तरी हो सकती है।
कब से मिलेगा 8वां वेतन आयोग का फायदा
बता दें कि इस समय कर्मचारी या पेंशनधारक के जहन में सवाल है कि 8वें वेतन आयोग कब से लागू होगा। जिसके सभी को इंतजार चल रा है। हालांकि सरकर ने नए आयोग की औपचारिक घोषणा जनवरी 2025 में कर चुकी है। सामने आए अपडेट में सरकार ने बताया है कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) तय नहीं हुए हैं। ये शर्तें तय होने के बाद ही आयोग अपनी औपचारिक सिफारिशें देगा।
सरकार का प्लान है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी, जिससे यहां पर करीब 35-45 लाख मौजूदा कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा।