DA HIKE UPDATE: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के दिमाग यही सवाल उठ रहा है कि उनका महंगाई भत्ता(डीए) कब बढ़ाया जाएगा. डीए बढ़ोतरी को लेकर तरह-तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है. उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार 4 फीसदी डीए में इजाफा किया जा सकता है, जिससे सैलरी में तगड़ा बढ़ोतरी होनी संभव मानी जा रही है.
डीए बढ़ोतरी का लाभ करीब 1 करोड़ परिवारों को मिलेगा. आप सोच रहे होंगे कि सरकार डीए बढ़ोतरी का ऐलान कब करेगी. दरअसल, मोदी सरकार की तरफ से सितंबर के पहले सप्ताह यानी 7 तारीख तक डीए बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगा. इससे हर किसी के चेहरे पर काफी उत्साह देखने को मिलेगा, जो किसी बूस्टर डोज की तरह होगी.
कुछ दिन पहले सरकार 18 महीने के डीए एरियर पर अपने स्टैंड साफ कर चुकी है. कर्मचारियों को अब 18 महीने का डीए एरियर नहीं मिलने जा रहा है. कर्मचारी संगठनों के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि काफी दिनों से इसकी मांग करते आ रहे थे.
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डीए बढ़कर होगा कितने फीसदी?
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा कर दिया जाएगा. इसके बाद डीए 54 फीसदी हो जाएगी, जिससे सैलरी चीते की तरह छलांग लगाएगी. वर्तमान परिस्थितियों में कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डीए का लाभ मिल रहा है. अब 4 फीसदी जो डीए बढ़ाया जाएगा, उसकी दरें 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाएंगी.
कर्मचारियों के मन में होगा कि सैलरी में कितना इजाफा देखने को मिलेगा. अगर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 30000 रुपये है तो 4 फीसदी डीए के हिसाब से उसमें 1200 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. पूरे साल में करीब 14,400 रुपये की बढ़ोतरी होगी. 40,000 रुपये की सैलरी में हर महीना 1600 रुपये का बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
हर साल की बात करें तो इसमें 19200 रुपये का इजाफा दर्ज किया जाएगा, जो किसी डोज की तरह साबित होने वाला है. सरकार प्रतिवर्ष दो बार डीए में बढ़ोतरी करती है. इसकी दरें 1 जनवरी और एक जुलाई से प्रभावी मानी जाती हैं.
डीए एरियर पर कर्मचारियों को लगा झटका
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केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को अटके पड़े 18 महीने के डीए एरियर पर करारा झटका दिया है. सरकार ने 18 महीने के अटके पड़े डीए एरियर को देने से साफ इनकार कर दिया है. कर्मचारी वर्ग इस बात की लगातार मांग करते आ रहे थे. उन्हें उम्मीद थी कि सरकार वित्तीय बजट में 18 महीने का डीए एरियर जारी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. राज्य वित्त मंत्री ने राज्यसभा में पैसा देने से मना कर एक बड़ा झटका दिया है.