नई दिल्लीः साल 2025 केंद्रीय कर्मचारियों (central employee) के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास हो सकता है. केंद्र की मोदी सरकार (modi government) अपने आम बजट में केंद्रीय कर्मचारियों (central employee) को एक बड़ा तोहफा दे सकती है. कर्मचारी सोच रहे होंगे कि कौन सा तोहफा मिलेगा. दरअसल, केंद्र सरकार (central employee) वित्तीय साल 2025-2026 के लिए 1 फरवरी को आम बजट पेश करते समय कर्मचारियों को अटका पड़ा डीए एरियर (da arrear) पर चौंकाने वाला फैसला ले सकती है.
मोदी सरकार (modi government) के 3.0 कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा. इससे बाकी वर्गों को भी काफी उम्मीदें हैं. केंद्रीय कर्मचारियों को अटका पड़ा डीए एरियर (da arrear) दिया गया तो फिर खाते में मोटी रकम आना संभव मानी जा रही है. हालांकि, सरकार की तरफ से अभी डीए एरियर (da arrear) की राशि जारी करने पर कुछ नहीं कहा है. मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह का दावा किया जा रहा है.
केंद्रीय कर्मचारियों को होगा बंपर फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब वित्तीय बजट पेश करेंगी तो सबकी नजरें उनके भाषण पर होंगी. केंद्रीय कर्मचारियों (central employee) को इस बार सरकार से काफी उम्मीदें हैं कि अटके पड़े डीए एरियर (da arrear) का फायदा मिलेगा, जो किसी बड़े तोहफे की तरह साबित होने वाला है. मोदी सरकार ने कोरोना वायरल संक्रमण काल जनवरी 2020 से 30 जून 2021 क का डीए एरियर का पैसा नहीं भेजा था.
तभी से सभी कर्मचारी लंबे समय से इसकी डिमांड करते आ रहे हैं. मानसून सत्र में सरकार की तरफ से इस पर अपना स्पष्टीकरण भी दिया था. केंद्रीय कर्मचारी संगठन लगातार 18 महीने के अटके पड़े डीए एरियर की डिमांड करते आ रहे हैं. अब वित्तीय साल 2025-2026 के आम बजट में मुहर लगने की संभावना है.
मिलेगा कितना पैसा?
केंद्र सरकार ने बजट में अटका पड़ा डीए एरियर का पैसा जारी किया तो फिर मोटी रकम खाते में आएगी. प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के खाते में लगभग 2 लाख 18 हजार रुपये आने की संभावना है. यह राशि महंगाई में किसी बूस्टर डोज की तरह साबित होगी. इसका फायदा कई लाख लाख कर्मियों को होने वाला है. मोदी सरकार का लगातार 12वां आम बजट होगा. बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वां बजट पेंश करेंगी.
8वें वेतन आयोग पर क्या होगा?
केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) पर भी चौंकाने वाला फैसला ले सकती है, जिसका सभी को इंतजार है. सभी कर्मचारी सोच रहे हैं कि क्या सरकार 1 फरवरी 2025 को अपने बजट में 8वें वेतन आयोग का गठन करने पर फैसला लेगी. कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है.