PM-AASHA Scheme: आज की केंद्रीय बैठक में पीएम मोदी के जरिए किसानों के लिए पीएम आस्था के लिए 35 हजार करोड़ रुपये मंजूर कर दिए गए हैं। इसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे किसान भाईयों को निरंतर कम कीमत पर खाद की पूर्ती होती रहे। इसके लिए 2024 के रबी सीजन में पोषक तत्व के आधार पर सब्सिडी की दरों को माना जाएगा। उनके द्वारा कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से किसानों को खेती करने में लागत भी कम आएगी।
इसे भी पढ़ें: Royal Enfield Guerrilla 450 ने Himalayan 450 को किया पीछे, जानिए क्यों है यह बाइक खास
इसे भी पढ़ें: LIC Scheme: बेटी के नाम खोले LIC की ये पॉलिसी, मैच्योरिटी पर मिलेगा 22.5 लाख का फंड!
वहीं पीएम मोदी के इस बड़े फैसले से दाल और तिलहन की भी खेती में कम से कम कीमत को तय किया जा सकेगा। देश की इन जैसी फसलों के जरिए आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। किसान इससे खुशहाल भी रहेंगे, इससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी।
पीएम आशा स्कीम क्या है?
आपको बता दें पीएम आशा स्कीम एक एकीकृत स्कीम है। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों और उपभोक्ताओं की सर्विस को सुगम बनाने के लिए मूल्य समर्थन स्कीम यानि कि पीएसएस और पीएसएफ स्कीम को मिला है। इससे न सिर्फ किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत में सहायता मिलेगी। बल्कि उपभोक्ता को भी सहुलियत भी मिलेगी।
कैबिनेट के और भी फैसले
इसके साथ में आज के दिन कैबिनेट की बैठक में मीडिया और मनोरंजन को लेकर भी जरुरी फैसले लिए गए हैं। इसमें एनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स, विजुअल इफेक्ट्स और एक्सटेंडेड रियलटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टा केंद्र को स्थापित करने की भी मंजूरी मिली है। इसके साथ में इको-सिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ में रोजगार भी मिलेंगे।
बैठक में बायो-राइड स्कीम को लेकर भी मंजूरी दे दी है। ये जैव प्रौद्योगिकी में देश की प्रगति को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे विकास में भी तेजी मिलेगी और क्षमता पर जोर भी दिया जाएगा।
इसे भी पढ़ें: SBI ग्राहकों को दे रहा खास सुविधा, जानकर आप भी झूम उठेंगे
इसे भी पढ़ें: PPF में 405 रुपये का निवेश करके कुछ ही साल में बन जाएंगे करोड़पति, समझें कैलकुलेशन
एकसाथ चुनावों को मिली मंजूरी
वहीं कैबिनेट की बैठक में देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार किया गया है। पीएम ने कहा कि इस कोशिश का नेतृत्व करने के लिए पहले राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को बधाई मिली है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि इस फैसले से हमारे लोकतंत्र को और भी ज्यादा जीवन और सहभागी बनाने की दिशा में एक जरुरी कदम है।