नई दिल्लीः केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) की तरफ से अब जल्द ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन (8th Pay Commission) पर फैसला लिया जा सकता है. सरकारी कर्मचारी संगठन काफी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. नियमों के अनुसार, तो साल 2024 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो सका.
अब चर्चा है कि सरकार साल 2025 के शुरू में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन कर सकती है. इसकी समीक्षा के बाद साल 2026 में इसे लागू करने का फैसला लिया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो फिर केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employee) की सैलरी में बंपर इजाफा होना तय माना जा रहा है. सरकार ने आधिकारिक रूप से तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट्स में इस तरह का दावा किया जा रहा है.
फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की भी मांग
एनडीटीवी प्रॉफिट की खबर के मुताबिक, मानें फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ाने की चर्चा तेजी से चल रही है. दावा तो यहां तक भी किया जा रहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है. अगर फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में इजाफा किया गया है तो फिर सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होनी तय मानी जा रही है, जो महंगाई में किसी बड़े तोहफे की तरह होगा. फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में प्रति दस साल में बदलाव किया जाता है, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा देखने को मिलता है. सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, यह कैलकुलेशन नीचे समझ सकते हैं.
कितनी होगी सैलरी?
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लागू करने की सिफारिश की थी. इससे केंद्रीय कर्चारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Besik Salary) में इजाफा देखने को मिला था. कर्मचारियों का वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 17,990 रुपये कर दिया गया था. अब 8वें वेतन आयोग द्वारा फिटमेंट फैक्टर के रूप में 2.86 की सिफारिश की गई तो फिर कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 17,990 रुपये से बढ़कर 51,451 रुपये हो जाएगा।
यह किसी बड़ी बढ़ोतरी की तरह होगी. इससे कर्मचारियों की किस्मत चमकनी बिल्कुल तय है. हालांकि, अभी सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है. मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह का दावा किया जा रहा है.