DA Hike: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। आपको बता दें केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के डीए में इजाफे (DA Hike) को लेकर आदेश जारी किया गया है। अब डीए की दरें मूल सैलरी के वर्तमान 31 फीसदी से बढ़कर 35 फीसदी कर दी गई है। इस इजाफे से कर्मचारियों को काफी राहत प्राप्त होगी। लेकिन ये इजाफा केंद्र सरकार के द्वारा 4 फीसदी का इजाफा का ऐलान असंभव है।
वहीं 2014 के पीएम मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) को लागू किया गया था। जिसको लागू हुए 10 साल से ज्यादा समय से जारी है। इसके बाद कर्मचारी संघ अब 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लागू करने की मांग कर रहे हैं। सरकार इस बारे में विचार कर रही हैं कि लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट रूप से बयान नहीं जारी किया गया है।
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डीए में बहाली को लेकर देरी
केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में कहा कि केंद्र सरकार कोरोना काल के समय रोके गए 18 महीने के डीए और राहत की बहाली पर विचार कर रही है। उनके द्वारा संसद में ये जानकारी दी गई है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए और डीआर का पेमेंट न करने को लेकर कहा गया था। इसका मुख्य कारण कोरोना महामारी के समय आए संकट और सरकार पर वित्तीय भार को कम करना था।
DA और DR का बकाया पेमेंट
वहीं आपको बता दें महामारी के समय केंद्र सरकार ने डीए और डीआर के पेमेंट को रोक दिया गया था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र और भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने इसके खिलाफ अवाज उठाई थी और बाकी के पेमेंट की मांग भी की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे गए लेटर में भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव के द्वारा इस मुद्दे पर अवाज उठाई गई है।
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डीए की लिमिट और सैलरी में इजाफा
वहीं खबरें आ रही हैं कि अगर सरकार महंगाई भत्ते को 50 फीसदी करती हैं तो इसको जीरो कर दिया जाएंगा। यानि कि मूल वेतन में विलय किया जा सकता है। बहराल लूथरा लॉ ऑफिस इंडिया के पार्टनर संजीव कुमार के द्वारा इस बार में स्पष्ट कर दिया गया कि 50 फीसदी की लिमिट पार करने के बाद भी डीए बेसिक सैलरी में विलय नहीं होता है। 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) की रिपोर्ट में इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है।