8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारी लगातार 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं. कर्चमारियों का तर्क है कि महंगाई में सैलरी नहीं बढ़ी तो फिर आर्थिक दिक्कतें होंगी, जिसके चलते 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया जाए. इससे किसी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी. मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन अब करती है तो इसे दो साल बाद साल 2024 में लागू किया जाएगा.
इससे कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी होगी. फिटमेंट में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बंपर बढ़ जाएगी, जो किसी बूस्टर डोज की तरह साबित होने वाली है.हालांकि बजट के बाद राज्य वित्त मंत्री तो 8वें वेतन आयोग के गठन से इनकार कर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी विचार लंबित नहीं है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका भी लगा था. मांग अभी भी तेजी से जारी है. अब देखने को होगा सरकार इस पर आखिरी डिसीजन क्या लेती है.
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कितने साल में आता नया वेतन आयोग
केंद्र सरकार प्रत्येक दस साल में नया वेतन आयोग लेकर आती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा किया जाता है. सरकार ने साल 2024 में 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया तो इसे फिर 2026 में लागू कर दिया जाएगा, जिसका फायदा करोड़ों परिवारों को होगा. इससे पहले 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2014 में किया गया था, जिसे 1 जनवरी 2016 को लागू कर दिया गया था.
इससे सैलरी में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. इससे पहले छठा वेतन आयोग का गठन वर्ष 2004 में किया गया था. इसके दो साल बाद यानी 1 जनवरी 2006 में इस लागू कर दिया गया था. केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को इसका बंपर फायदा मिला था. सरकार ने इस बार अभी तक 8वें वेतन आयोग पर कोई प्लान नहीं बनाया है, जो सरकारी वर्ग के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, आधिकारिक रूप से तो अभी कुछ नहीं कहा गया है.
महंगाई भत्ते में होगी कितनी बढ़ोतरी
केंद्र सरकार महंगाई भत्ते यानी डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है. इसके बाद डीए बढ़कर 54 फीसदी हो जाएगा, जिससे बेसिक सैलरी में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डीए का लाभ मिल रहा है. अगर अब डीए बढ़ाया जाता है तो इसकी दरें 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएंगी.
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इससे पहले मार्च 2024 को महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत का इजाफा किया गया था. इसकी दरें 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी गई थीं. डीए बढ़ोतरी का लाभ करीब 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलता है.